बेबाक · Editorial
₹1.09 lakh crore in advance devolution: fiscal federalism as a test of trust₹1.09 लाख करोड़ का अग्रिम कर हस्तांतरण: विश्वास की कसौटी के रूप में राजकोषीय संघवादঅগ্রিম কর হস্তান্তরে ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকা: আস্থার পরীক্ষায় রাজকোষীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোआगाऊ कर वितरणातील ₹ १.०९ लाख कोटी: वित्तीय संघराज्यवादाची विश्वासाची कसोटीముందస్తుగా రూ.1.09 లక్షల కోట్ల పన్నుల పంపకం: నమ్మకానికి గీటురాయిగా ఆర్థిక సమాఖ్యవాదంமுன்கூட்டிய வரிப்பகிர்வாக ₹1.09 லட்சம் கோடி: நிதி கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீதான நம்பிக்கைக்கு ஒரு சோதனைએડવાન્સ કર વહેંચણી પેટે ₹1.09 લાખ કરોડ: રાજકોષીય સમવાયતંત્ર વિશ્વાસની કસોટી તરીકે
An additional tax transfer can help state spending, but timing without predictability is not the same as genuine fiscal federalism.अतिरिक्त कर हस्तांतरण राज्यों के व्यय में सहायक हो सकता है, लेकिन पूर्वानुमेयता के बिना समय का निर्धारण वास्तविक राजकोषीय संघवाद के समान नहीं है।অতিরিক্ত কর হস্তান্তর রাজ্যের ব্যয়ে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়তা ছাড়া কেবল সময়ের হিসেব প্রকৃত রাজকোষীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সমতুল্য নয়।अतिरिक्त कर हस्तांतरणामुळे राज्यांच्या खर्चाला हातभार लागू शकतो, परंतु कोणत्याही निश्चिततेविना केलेली ही कृती म्हणजे खऱ्या अर्थाने वित्तीय संघराज्यवाद नव्हे.అదనపు పన్నుల బదిలీ రాష్ట్రాల వ్యయాలకు ఉపకరిస్తుంది, కానీ కచ్చితమైన ప్రణాళిక లేకుండా ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నిధులు విడుదల చేయడం నిజమైన ఆర్థిక సమాఖ్యవాదం అనిపించుకోదు.கூடுதல் வரிப்பகிர்வு மாநிலங்களின் செலவினங்களுக்கு உதவக்கூடும், ஆனால் முன்கணிப்பு இல்லாத நேரக் கணக்கீடு என்பது உண்மையான நிதி கூட்டாட்சிக்கு ஈடாகாது.વધારાની કરવેરાની ફાળવણી રાજ્યોના ખર્ચમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે, પરંતુ નિશ્ચિતતા વિનાનો સમય સાચા રાજકોષીય સમવાયતંત્ર સમાન નથી.
What happenedक्या हुआকী ঘটেছেकाय घडलेఏం జరిగిందిஎன்ன நடந்ததுશું બન્યું?
On August 1, the Union government said it had released an additional instalment of tax devolution worth ₹1,09,019 crore to state governments, over and above the routine monthly transfer scheduled for August 10. The stated purpose is to boost capital spending and development spending by state governments. The scale is not trivial: Odisha's share was reported at ₹4,819 crore and Kerala's at ₹2,597 crore. This is the machinery of a shared tax kitty working at speed. The question a republic must ask is not only how much was sent, but whether states can plan around such timing.
1 अगस्त को, केंद्र सरकार ने कहा कि उसने 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को ₹1,09,019 करोड़ के कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किश्त जारी की है। इसका घोषित उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय और विकास व्यय को बढ़ावा देना है। यह पैमाना मामूली नहीं है: ओडिशा का हिस्सा ₹4,819 करोड़ और केरल का ₹2,597 करोड़ बताया गया। यह साझा कर कोष की मशीनरी का तेज गति से काम करना है। एक गणराज्य को यह सवाल पूछना चाहिए कि न केवल कितना पैसा भेजा गया, बल्कि क्या राज्य इस तरह के समय-निर्धारण के आधार पर योजना बना सकते हैं।
গত ১ আগস্ট, কেন্দ্র সরকার জানায় যে তারা রাজ্য সরকারগুলিকে অতিরিক্ত কিস্তির কর হস্তান্তর বাবদ ১,০৯,০১৯ কোটি টাকা প্রদান করেছে, যা ১০ আগস্টের নির্ধারিত নিয়মিত মাসিক হস্তান্তরের অতিরিক্ত। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হল রাজ্য সরকারগুলির মূলধনী ব্যয় ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি করা। এর পরিমাণ নেহাত কম নয়: ওড়িশার ভাগ ৪,৮১৯ কোটি টাকা এবং কেরলের ভাগ ২,৫৯৭ কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। এটি হল অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করের ভাণ্ডার দ্রুতগতিতে কাজ করার এক প্রক্রিয়া। একটি প্রজাতন্ত্রের কেবল এটিই জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় যে কত টাকা পাঠানো হয়েছে, বরং এটিও দেখা উচিত যে রাজ্যগুলি এমন সময়ের ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করতে পারে কি না।
१ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने सांगितले की, १० ऑगस्ट रोजी नियोजित असलेल्या नेहमीच्या मासिक हस्तांतरणाव्यतिरिक्त, राज्य सरकारांना कर वितरणाचा ₹ १,०९,०१९ कोटींचा अतिरिक्त हप्ता जारी करण्यात आला आहे. राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चाला आणि विकास खर्चाला चालना देणे हा यामागील कथित उद्देश आहे. ही रक्कम किरकोळ नाही: यात ओडिशाचा वाटा ₹ ४,८१९ कोटी आणि केरळचा ₹ २,५९७ कोटी असल्याचे नोंदवले गेले. ही सामायिक कर निधीची वेगाने काम करणारी यंत्रणा आहे. प्रजासत्ताकाने विचारला पाहिजे असा प्रश्न हा केवळ किती रक्कम पाठवली हा नाही, तर या अशा वेळेनुसार राज्ये त्यांचे नियोजन करू शकतात का, हा आहे.
ఆగస్టు 10న జరగాల్సిన నెలవారీ సాధారణ బదిలీకి అదనంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రూ.1,09,019 కోట్ల పన్నుల పంపకపు అదనపు విడతను విడుదల చేసినట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆగస్టు 1న ప్రకటించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మూలధన వ్యయం, అభివృద్ధి వ్యయాలను పెంచడమే దీని ఉద్దేశమని పేర్కొంది. ఈ మొత్తం చిన్నదేమీ కాదు: ఇందులో ఒడిశా వాటా రూ.4,819 కోట్లు, కేరళ వాటా రూ.2,597 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇది వేగంగా పనిచేస్తున్న ఉమ్మడి పన్నుల ఖజానా యంత్రాంగాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే ఒక రిపబ్లిక్ అడగాల్సిన ప్రశ్న ఎంత పంపారన్నది మాత్రమే కాదు, ఇలా అకస్మాత్తుగా వచ్చే నిధులతో రాష్ట్రాలు సరైన ప్రణాళికలు చేసుకోగలవా అన్నది కూడా.
ஆகஸ்ட் 10 அன்று திட்டமிடப்பட்ட வழக்கமான மாதாந்திரப் பகிர்வுக்குப் புறம்பாக, மாநில அரசுகளுக்கு ₹1,09,019 கோடி மதிப்பிலான கூடுதல் வரிப்பகிர்வுத் தவணையை விடுவித்துள்ளதாக ஆகஸ்ட் 1 அன்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாநில அரசுகளின் மூலதனச் செலவினங்களையும், மேம்பாட்டுச் செலவினங்களையும் அதிகரிப்பதே இதன் நோக்கம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த அளவு சாதாரணமானதல்ல: இதில் ஒடிசாவின் பங்கு ₹4,819 கோடியாகவும், கேரளாவின் பங்கு ₹2,597 கோடியாகவும் பதிவாகியுள்ளது. இது பகிரப்பட்ட வரி நிதியமைப்பின் இயந்திரம் வேகமாகச் செயல்படுவதைக் காட்டுகிறது. ஒரு குடியரசு கேட்க வேண்டிய கேள்வி, எவ்வளவு பணம் அனுப்பப்பட்டது என்பது மட்டுமல்ல, இத்தகைய நேரக் கணக்கீடுகளைக் கொண்டு மாநிலங்களால் திட்டமிட முடியுமா என்பதும்தான்.
1 ઓગસ્ટના રોજ, કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું હતું કે તેણે 10 ઓગસ્ટના રોજ સુનિશ્ચિત નિયમિત માસિક ટ્રાન્સફર ઉપરાંત, રાજ્ય સરકારોને ₹1,09,019 કરોડના મૂલ્યના કરવેરાના હિસ્સાનો વધારાનો હપ્તો જારી કર્યો છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્ય સરકારો દ્વારા મૂડી ખર્ચ અને વિકાસલક્ષી ખર્ચને વેગ આપવાનો છે. આ રકમ સામાન્ય નથી: ઓડિશાનો હિસ્સો ₹4,819 કરોડ અને કેરળનો ₹2,597 કરોડ નોંધાયો છે. આ ઝડપથી કામ કરતી સંયુક્ત કરવેરા ભંડોળની વ્યવસ્થા છે. પ્રજાસત્તાકે એ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે માત્ર કેટલી રકમ મોકલવામાં આવી એ જ નહીં, પરંતુ શું રાજ્યો આ પ્રકારના સમયપત્રકને આધારે પોતાનું આયોજન કરી શકે છે ખરા?
The core tensionमुख्य द्वंद्वমূল সংঘাতकळीचा मुद्दाప్రధాన సంఘర్షణமைய முரண்பாடுમૂળભૂત તણાવ
Devolution is not largesse. It is a transfer to states from taxes collected by the Union, and an additional instalment sits on a fiscal fault line. Released early, it can help states move money into roads, ghats, housing and other public works that are already on their books. Released unpredictably, it can make state treasuries budget around a calendar they do not control. The ₹1.09 lakh crore is genuinely useful; the manner of its release is what decides whether it strengthens the federation or merely leaves states reacting to announcements.
कर हस्तांतरण कोई खैरात नहीं है। यह केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों से राज्यों को किया जाने वाला हस्तांतरण है, और एक अतिरिक्त किश्त राजकोषीय दरार के मुहाने पर स्थित होती है। जल्दी जारी होने पर, यह राज्यों को सड़कों, घाटों, आवास और अन्य सार्वजनिक कार्यों में पैसा लगाने में मदद कर सकती है जो पहले से ही उनकी योजनाओं में हैं। अप्रत्याशित रूप से जारी होने पर, यह राज्यों के खजाने को ऐसे कैलेंडर के इर्द-गिर्द बजट बनाने के लिए मजबूर कर सकती है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ₹1.09 लाख करोड़ वास्तव में उपयोगी हैं; लेकिन इसके जारी होने का तरीका ही यह तय करता है कि क्या यह संघ को मजबूत करता है या केवल राज्यों को घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए छोड़ देता है।
ক্ষমতা বা অর্থ হস্তান্তর কোনও দয়া বা অনুদান নয়। এটি কেন্দ্র কর্তৃক সংগৃহীত কর থেকে রাজ্যগুলিকে দেওয়া একটি হস্তান্তর মাত্র, এবং একটি অতিরিক্ত কিস্তি রাজকোষীয় চ্যুতিরেখার উপর অবস্থান করে। আগেভাগে দেওয়া হলে, এটি রাজ্যগুলিকে তাদের খাতায় থাকা রাস্তা, ঘাট, আবাসন এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় করতে সাহায্য করতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে দেওয়া হলে, এটি রাজ্যগুলির কোষাগারকে এমন এক ক্যালেন্ডারের উপর ভিত্তি করে বাজেট তৈরি করতে বাধ্য করে যার ওপর তাদের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এই ১.০৯ লক্ষ কোটি টাকা প্রকৃতপক্ষেই কার্যকর; কিন্তু তা প্রদানের ধরণই নির্ধারণ করে যে এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে, নাকি রাজ্যগুলিকে কেবল ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় বাধ্য করে রাখে।
कर वितरण ही कोणतीही खैरात नाही. केंद्राने गोळा केलेल्या करांमधून राज्यांना केलेले हे हस्तांतरण आहे आणि त्याचा अतिरिक्त हप्ता वित्तीय दुभंगरेषेवर उभा आहे. लवकर जारी केल्यास, राज्यांना रस्ते, घाट, गृहनिर्माण आणि त्यांच्या खात्यावर आधीपासून असलेल्या इतर सार्वजनिक कामांसाठी निधी वळवण्यास मदत होऊ शकते. परंतु अनपेक्षितपणे जारी केल्यास, राज्य तिजोऱ्यांवर अशा एका कॅलेंडरनुसार बजेट आखण्याची वेळ येऊ शकते ज्यावर त्यांचे नियंत्रण नाही. ₹ १.०९ लाख कोटी निश्चितच उपयुक्त आहेत; परंतु ते जारी करण्याची पद्धतच हे ठरवेल की यातून संघराज्याला बळकटी मिळते, की राज्ये केवळ घोषणांवर प्रतिक्रिया देण्यापुरती मर्यादित राहतात.
పన్నుల పంపకం అనేది ఎవరి దయాదాక్షిణ్యం కాదు. కేంద్రం వసూలు చేసే పన్నుల నుంచి రాష్ట్రాలకు జరిగే బదిలీ అది. ఈ అదనపు విడత ఆర్థికపరమైన ఒక సున్నిత రేఖపై నిలుస్తుంది. ముందుగా విడుదల చేయడం వల్ల రాష్ట్రాలు తమ పరిధిలో ఇప్పటికే ఉన్న రోడ్లు, ఘాట్లు, గృహనిర్మాణాలు, ఇతర ప్రజా పనులకు నిధులను మళ్లించడానికి వీలు కలుగుతుంది. కానీ అంచనాలకు అందకుండా విడుదల చేస్తే, తమ నియంత్రణలో లేని ఒక క్యాలెండర్ చుట్టూ రాష్ట్ర ఖజానాలు బడ్జెట్ అంచనాలు రూపొందించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఈ రూ.1.09 లక్షల కోట్లు నిజంగానే ఉపయోగపడేవే; కానీ వాటిని విడుదల చేసే తీరు సమాఖ్యను బలోపేతం చేస్తుందా, లేక రాష్ట్రాలు కేవలం ప్రకటనలకు స్పందించేలా మిగులుస్తుందా అన్నది నిర్ణయిస్తుంది.
வரிப்பகிர்வு என்பது கருணைக்கொடை அல்ல. இது மத்திய அரசால் வசூலிக்கப்படும் வரிகளிலிருந்து மாநிலங்களுக்கு மாற்றப்படும் நிதியாகும். மேலும் ஒரு கூடுதல் தவணையானது நிதிப் பிளவுக்கோட்டில் அமர்ந்திருக்கிறது. முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்படும்போது, மாநிலங்களின் கணக்கேடுகளில் ஏற்கனவே உள்ள சாலைகள், படித்துறைகள், வீட்டுவசதி மற்றும் இதர பொதுப்பணிகளுக்கு நிதியை ஒதுக்க இது உதவுகிறது. ஆனால் கணிக்க முடியாதபடி விடுவிக்கப்படும்போது, மாநிலக் கருவூலங்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு காலண்டரைச் சுற்றி பட்ஜெட்டைத் திட்டமிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. இந்த ₹1.09 லட்சம் கோடி உண்மையாகவே பயனுள்ளதுதான்; ஆனால் அது விடுவிக்கப்படும் முறைதான், அது கூட்டாட்சியை வலுப்படுத்துகிறதா அல்லது வெறும் அறிவிப்புகளுக்கு எதிர்வினையாற்றும் நிலையில் மாநிலங்களை விட்டுவிடுகிறதா என்பதைத் தீர்மானிக்கிறது.
કરવેરાની વહેંચણી એ કોઈ ખૈરાત નથી. તે કેન્દ્ર દ્વારા ઉઘરાવાયેલા કરમાંથી રાજ્યોને મળતી રકમ છે, અને આ વધારાનો હપ્તો રાજકોષીય અનિશ્ચિતતાના જોખમ પર ઊભો છે. જો વહેલો જારી કરવામાં આવે, તો તે રાજ્યોને રસ્તાઓ, ઘાટ, આવાસ અને અન્ય જાહેર કાર્યોમાં નાણાં ફાળવવામાં મદદ કરી શકે છે, જે પહેલાથી જ તેમના ચોપડે નોંધાયેલા છે. જો અણધારી રીતે જારી કરવામાં આવે, તો રાજ્યની તિજોરીઓએ એવા સમયપત્રક પ્રમાણે બજેટનું આયોજન કરવું પડે છે જેના પર તેમનું કોઈ નિયંત્રણ હોતું નથી. ₹1.09 લાખ કરોડ ખરેખર ઉપયોગી છે; પરંતુ તે જે રીતે જારી કરવામાં આવ્યા છે તે નક્કી કરશે કે તે સમવાયતંત્રને મજબૂત બનાવે છે કે પછી માત્ર રાજ્યોને જાહેરાતો સામે પ્રતિક્રિયા આપવા મજબૂર કરે છે.
Steel-manning both sidesदोनों पक्षों के तर्कউভয় পক্ষের যুক্তিदोन्ही बाजूंचा समतोलఇరు పక్షాల వాదనల బలంஇரு தரப்பு நியாயங்கள்બંને પક્ષોની મજબૂત દલીલો
The Union government's case is sound on its own terms. Capital spending often depends on cash being available when projects are ready, and putting money in state hands ahead of the August 10 routine transfer can help approved work move faster. Uttarakhand's ₹227 crore approval for Haridwar Kumbh works, road upgrades and police infrastructure, including ₹98.18 crore for ghats, is the kind of time-bound outlay that benefits from cash certainty. The states' case is equally fair: a transfer that is due to them should not feel dependent on the Union government's discretion over timing, and states carry the visible burden of local infrastructure and welfare delivery. Both concerns deserve weight. The reconciliation lies not in gratitude but in predictability.
केंद्र सरकार का तर्क अपनी जगह सही है। पूंजीगत व्यय अक्सर तब नकदी की उपलब्धता पर निर्भर करता है जब परियोजनाएं तैयार हों, और 10 अगस्त के नियमित हस्तांतरण से पहले राज्यों के हाथों में पैसा डालने से स्वीकृत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हरिद्वार कुंभ के कार्यों, सड़क उन्नयन और पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए उत्तराखंड की ₹227 करोड़ की स्वीकृति, जिसमें घाटों के लिए ₹98.18 करोड़ शामिल हैं, समयबद्ध परिव्यय का वह प्रकार है जो नकदी की निश्चितता से लाभान्वित होता है। राज्यों का तर्क भी उतना ही उचित है: उन्हें देय हस्तांतरण ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह समय निर्धारण पर केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर है, और राज्य स्थानीय बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी वितरण का प्रत्यक्ष बोझ उठाते हैं। दोनों चिंताओं को महत्व दिया जाना चाहिए। सामंजस्य कृतज्ञता में नहीं बल्कि पूर्वानुमेयता में निहित है।
কেন্দ্র সরকারের যুক্তি তাদের নিজেদের জায়গায় অকাট্য। প্রকল্পগুলি যখন প্রস্তুত থাকে, তখন মূলধনী ব্যয় অনেক সময়ই নগদ অর্থ উপলব্ধ থাকার ওপর নির্ভর করে, এবং ১০ আগস্টের নিয়মিত হস্তান্তরের আগেই রাজ্যের হাতে অর্থ তুলে দেওয়া অনুমোদিত কাজগুলিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে। হরিদ্বার কুম্ভের কাজ, রাস্তার উন্নতি এবং পুলিশি পরিকাঠামোর জন্য উত্তরাখণ্ডের ২২৭ কোটি টাকার অনুমোদন (যার মধ্যে ঘাটগুলির জন্য ৯৮.১৮ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত), এমন এক ধরনের সময়সীমা-ভিত্তিক ব্যয় যা নগদ অর্থের নিশ্চয়তা থেকে উপকৃত হয়। রাজ্যগুলির যুক্তিও সমভাবে ন্যায্য: তাদের প্রাপ্য অর্থ হস্তান্তর কখনও কেন্দ্র সরকারের ইচ্ছামাফিক সময়ের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হওয়া উচিত নয়, এবং স্থানীয় পরিকাঠামো ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবার প্রত্যক্ষ দায়ভার রাজ্যগুলিকেই বহন করতে হয়। উভয় পক্ষের উদ্বেগই সমান গুরুত্বের দাবি রাখে। এর সমাধান কোনও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে নয়, বরং নিশ্চয়তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद त्यांच्या जागी योग्य आहे. प्रकल्प तयार असताना रोख रक्कम उपलब्ध असण्यावर भांडवली खर्च अनेकदा अवलंबून असतो, आणि १० ऑगस्टच्या नेहमीच्या हस्तांतरणापूर्वी राज्यांच्या हातात पैसा दिल्याने मंजूर झालेल्या कामांना गती मिळू शकते. हरिद्वार कुंभमेळ्याची कामे, रस्त्यांची सुधारणा आणि पोलिस पायाभूत सुविधांसाठी उत्तराखंडची ₹ २२७ कोटींची मंजुरी (ज्यात घाटांसाठीच्या ₹ ९८.१८ कोटींचा समावेश आहे), हा अशा प्रकारचा कालबद्ध खर्च आहे ज्याला रोख रकमेच्या निश्चिततेचा फायदा होतो. राज्यांची बाजूही तितकीच न्याय्य आहे: त्यांच्या हक्काचे हस्तांतरण हे वेळेच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून आहे असे वाटू नये, कारण स्थानिक पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजना राबवण्याचा दृश्य भार राज्ये उचलतात. दोन्ही चिंता रास्त आहेत. यातील सुवर्णमध्य कृतज्ञतेत नाही, तर निश्चिततेत दडलेला आहे.
కేంద్ర ప్రభుత్వ వాదన దానికదే సబబుగా కనిపిస్తుంది. ప్రాజెక్టులు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు అందుబాటులో ఉండే నగదుపై మూలధన వ్యయం తరచుగా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆగస్టు 10 నాటి సాధారణ బదిలీకి ముందుగానే రాష్ట్రాల చేతిలో డబ్బు ఉంచడం వల్ల ఆమోదిత పనులు మరింత వేగంగా జరగడానికి సహాయపడుతుంది. హరిద్వార్ కుంభమేళా పనులు, రోడ్ల అభివృద్ధి, పోలీసు మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఆమోదించిన రూ.227 కోట్లు (ఇందులో ఘాట్ల కోసం కేటాయించిన రూ.98.18 కోట్లు కూడా ఉన్నాయి), కచ్చితమైన నగదు లభ్యత వల్ల ప్రయోజనం పొందే ఒక కాలబద్ధమైన వ్యయానికి ఉదాహరణ. రాష్ట్రాల వాదన కూడా అంతే న్యాయమైంది: తమకు న్యాయబద్ధంగా రావాల్సిన బదిలీ అనేది సమయం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విచక్షణపై ఆధారపడి ఉందనే భావన కలగకూడదు, పైగా స్థానిక మౌలిక సదుపాయాలు, సంక్షేమ ఫలాల పంపిణీకి సంబంధించిన స్పష్టమైన భారాన్ని మోసేది రాష్ట్రాలే. ఈ రెండు ఆందోళనలకూ వెలకట్టాల్సిందే. ఈ సయోధ్య కృతజ్ఞతలో కాదు, కచ్చితమైన ప్రణాళికతో ఉండడంలో ఉంది.
மத்திய அரசின் வாதம் அதற்கே உரிய வகையில் வலுவானதாகவே உள்ளது. திட்டங்கள் தயாராக இருக்கும்போது கையில் பணம் இருப்பதைச் சார்ந்தே மூலதனச் செலவினங்கள் அமைகின்றன. எனவே ஆகஸ்ட் 10 அன்றைய வழக்கமான பகிர்வுக்கு முன்னதாகவே மாநிலங்களின் கைகளில் பணத்தைக் கொடுப்பது, ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட பணிகள் விரைவாக நகர உதவும். ஹரித்வார் கும்பமேளா பணிகள், சாலை மேம்பாடு மற்றும் காவல் துறை உள்கட்டமைப்புக்காக உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஒப்புதல் அளித்த ₹227 கோடியும், படித்துறைகளுக்காக ஒதுக்கிய ₹98.18 கோடியும், பண இருப்பு உறுதியாக இருக்கும்போது பயனடையும் காலக்கெடுவுடனான செலவினங்களுக்கு உதாரணங்களாகும். மாநிலங்களின் வாதமும் சமமாக நியாயமானது: தங்களுக்குச் சேர வேண்டிய ஒரு நிதிப்பகிர்வு, காலத்தை நிர்ணயிக்கும் மத்திய அரசின் விருப்புரிமையைச் சார்ந்திருப்பதாக உணரப்படக்கூடாது. மேலும், உள்ளூர் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நலத்திட்டங்களை வழங்குவதில் உள்ள வெளிப்படையான சுமையை மாநிலங்களே சுமக்கின்றன. இரு தரப்பு கவலைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான தீர்வு நன்றியுணர்வில் இல்லை, மாறாக முன்கணிப்புத் தன்மையில்தான் உள்ளது.
કેન્દ્ર સરકારનો પક્ષ પોતાની રીતે યોગ્ય છે. મૂડી ખર્ચનો આધાર મોટાભાગે જ્યારે પ્રોજેક્ટ્સ તૈયાર હોય ત્યારે રોકડ ઉપલબ્ધ હોવા પર રહેલો હોય છે, અને 10 ઓગસ્ટના નિયમિત હસ્તાંતરણ પહેલાં રાજ્યોના હાથમાં નાણાં મૂકવાથી મંજૂર થયેલા કામો ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. હરિદ્વાર કુંભના કામો, રસ્તાઓના અપગ્રેડેશન અને પોલીસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ઉત્તરાખંડની ₹227 કરોડની મંજૂરી (જેમાં ઘાટ માટે ₹98.18 કરોડ સામેલ છે), એ સમયબદ્ધ ખર્ચનો એક દાખલો છે જેને રોકડની નિશ્ચિતતાથી ફાયદો થાય છે. રાજ્યોનો પક્ષ પણ એટલો જ વ્યાજબી છે: જે રકમ તેમના હકની છે, તે સમય પસંદ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના વિવેકાધિકાર પર નિર્ભર હોવી જોઈએ નહીં, અને સ્થાનિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કલ્યાણકારી યોજનાઓના અમલીકરણનો સ્પષ્ટ બોજ રાજ્યો ઉઠાવે છે. બંને ચિંતાઓને મહત્વ આપવું ઘટે. આનો ઉકેલ કૃતજ્ઞતામાં નહીં, પરંતુ નિશ્ચિતતામાં રહેલો છે.
Where it landsजमीनी हकीकतবাস্তব পরিস্থিতিसद्यस्थितीప్రస్తుత పరిస్థితిஎங்கு சென்று சேர்கிறதுવાસ્તવિક ચિત્ર
The pack shows states and urban authorities already dealing with spending demands. The Bhubaneswar Development Authority, at its 152nd Authority Meeting, cleared the Ekamra Residency housing project and a slate of urban infrastructure proposals. The Delhi government opened registrations for the Lakshmi Yojna portal, with a stated ₹5,100 crore budget for economic empowerment of women in Delhi. The Uttarakhand Chief Minister approved ₹227 crore for Kumbh preparations, road upgrades and police infrastructure. These are legitimate but distinct purposes: housing demands affordability, welfare demands inclusion, pilgrimage infrastructure demands safety, policing demands accountability. Advance liquidity can feed this demand, but spending shaped by sudden cash availability risks haste over deliberation.
वर्तमान परिदृश्य दर्शाता है कि राज्य और शहरी प्राधिकरण पहले से ही खर्च की मांगों से जूझ रहे हैं। भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने अपनी 152वीं प्राधिकरण बैठक में एकाम्र रेजीडेंसी आवास परियोजना और शहरी बुनियादी ढांचा प्रस्तावों की एक सूची को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए घोषित ₹5,100 करोड़ के बजट के साथ लक्ष्मी योजना पोर्टल के लिए पंजीकरण खोले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ की तैयारियों, सड़क उन्नयन और पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए ₹227 करोड़ मंजूर किए। ये वैध लेकिन अलग-अलग उद्देश्य हैं: आवास सामर्थ्य की मांग करता है, कल्याण समावेश की मांग करता है, तीर्थयात्रा का बुनियादी ढांचा सुरक्षा की मांग करता है, और पुलिसिंग जवाबदेही की मांग करती है। अग्रिम तरलता इस मांग को पूरा कर सकती है, लेकिन अचानक नकदी की उपलब्धता से तय होने वाले खर्च में विचार-विमर्श की तुलना में जल्दबाजी का जोखिम होता है।
পরিস্থিতি এটাই দেখায় যে রাজ্য ও নগর কর্তৃপক্ষগুলি ইতিমধ্যেই ব্যয়ের চাহিদা সামলাচ্ছে। ভুবনেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের ১৫২তম বৈঠকে একাম্র রেসিডেন্সি আবাসন প্রকল্প এবং একগুচ্ছ নগর পরিকাঠামোগত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। দিল্লির মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য ৫,১০০ কোটি টাকার নির্ধারিত বাজেটের সাথে দিল্লি সরকার লক্ষ্মী যোজনা পোর্টালে নিবন্ধন শুরু করেছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী কুম্ভের প্রস্তুতি, রাস্তার উন্নতি এবং পুলিশি পরিকাঠামোর জন্য ২২৭ কোটি টাকা অনুমোদন করেছেন। এগুলি বৈধ কিন্তু ভিন্ন উদ্দেশ্য: আবাসনে সাশ্রয় প্রয়োজন, জনকল্যাণে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন, তীর্থযাত্রার পরিকাঠামোয় নিরাপত্তা প্রয়োজন এবং পুলিশি ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা প্রয়োজন। অগ্রিম তারল্য এই চাহিদাপূরণ করতে পারে, কিন্তু হঠাৎ নগদ উপলব্ধতার কারণে সৃষ্ট ব্যয় বিবেচনার চেয়ে তাড়াহুড়োর ঝুঁকি তৈরি করে।
राज्ये आणि शहरी प्राधिकरणे आधीच खर्चाच्या मागण्यांचा सामना करत असल्याचे यातून दिसून येते. भुवनेश्वर विकास प्राधिकरणाने, त्यांच्या १५२ व्या प्राधिकरण बैठकीत, 'एकाम्र रेसिडेन्सी' गृहनिर्माण प्रकल्प आणि शहरी पायाभूत सुविधांच्या अनेक प्रस्तावांना मंजुरी दिली. दिल्लीतील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ₹ ५,१०० कोटींचे बजेट निश्चित करत, दिल्ली सरकारने 'लक्ष्मी योजना' पोर्टलवर नोंदणी सुरू केली. उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी कुंभमेळ्याच्या तयारी, रस्त्यांची सुधारणा आणि पोलिस पायाभूत सुविधांसाठी ₹ २२७ कोटी मंजूर केले. हे कायदेशीर परंतु भिन्न हेतू आहेत: गृहनिर्माणासाठी परवडणारी घरे हवीत, कल्याणासाठी सर्वसमावेशकता हवी, तीर्थक्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुरक्षितता हवी, तर पोलिसिंगसाठी उत्तरदायित्व हवे. आगाऊ उपलब्ध झालेल्या तरलतेतून या मागण्या पूर्ण होऊ शकतात, परंतु अचानक उपलब्ध झालेल्या रोख रकमेमुळे खर्चात योग्य विचारमंथनाऐवजी घाई होण्याची जोखीम असते.
రాష్ట్రాలు, పట్టణ అధికారులు ఇప్పటికే వ్యయ డిమాండ్లను ఎదుర్కొంటున్నారని తాజా పరిస్థితులు చెబుతున్నాయి. భువనేశ్వర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తన 152వ అథారిటీ సమావేశంలో ఏకామ్ర రెసిడెన్సీ గృహనిర్మాణ ప్రాజెక్టుతో పాటు పలు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల ప్రతిపాదనలను ఆమోదించింది. ఢిల్లీలోని మహిళల ఆర్థిక సాధికారత కోసం రూ.5,100 కోట్ల బడ్జెట్తో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం లక్ష్మీ యోజన పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్లను ప్రారంభించింది. కుంభమేళా సన్నాహాలు, రోడ్ల అభివృద్ధి, పోలీసు మౌలిక సదుపాయాల కోసం ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి రూ.227 కోట్లను ఆమోదించారు. ఇవన్నీ చట్టబద్ధమైనవే అయినప్పటికీ భిన్నమైన ప్రయోజనాలు గలవి: గృహనిర్మాణానికి సరసమైన ధరలు, సంక్షేమానికి సమ్మిళితత్వం, పుణ్యక్షేత్రాల మౌలిక సదుపాయాలకు భద్రత, పోలీసింగ్కు జవాబుదారీతనం అవసరం. ముందస్తు నగదు లభ్యత ఈ డిమాండ్లను తీర్చగలదు, కానీ అకస్మాత్తుగా వచ్చే నగదు లభ్యతతో చేసే వ్యయాలు, లోతైన ఆలోచన కంటే ఆతురతకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.
மாநிலங்களும் நகர்ப்புற அதிகார அமைப்புகளும் ஏற்கனவே செலவினத் தேவைகளைக் கையாண்டு வருவதை இந்தத் தொகுப்பு காட்டுகிறது. புவனேஸ்வர் மேம்பாட்டு ஆணையம், தனது 152-வது ஆணையக் கூட்டத்தில், ஏகம்ரா ரெசிடென்சி வீட்டுவசதித் திட்டத்துக்கும், நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்புக்கான பல்வேறு முன்மொழிவுகளுக்கும் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. டெல்லியில் பெண்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக ₹5,100 கோடி பட்ஜெட்டுடன் லட்சுமி யோஜனா இணையதளப் பதிவை டெல்லி அரசு தொடங்கியுள்ளது. கும்பமேளா ஏற்பாடுகள், சாலை மேம்பாடு மற்றும் காவல் துறை உள்கட்டமைப்புக்காக உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் ₹227 கோடிக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இவை நியாயமான, அதேசமயம் வேறுபட்ட நோக்கங்கள்: வீட்டுவசதிக்கு கட்டுப்படியாகும் தன்மை தேவை, நலத்திட்டங்களுக்கு உள்ளடக்கிய தன்மை தேவை, யாத்திரை உள்கட்டமைப்புக்குப் பாதுகாப்பு தேவை, காவல் துறைக்குப் பொறுப்புக்கூறல் தேவை. முன்கூட்டிய பணப்புழக்கம் இந்தத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யலாம். ஆனால், திடீரெனக் கிடைக்கும் பணத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் செலவினங்கள், நிதானத்தை விட அவசரத்திற்கே அதிக ஆபத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
આ ફાળવણી દર્શાવે છે કે રાજ્યો અને શહેરી સત્તામંડળો પહેલાથી જ ખર્ચની માંગનો સામનો કરી રહ્યા છે. ભુવનેશ્વર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ તેની 152મી ઓથોરિટી બેઠકમાં એકામ્ર રેસિડેન્સી આવાસ પ્રોજેક્ટ અને શહેરી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વિવિધ દરખાસ્તોને મંજૂરી આપી હતી. દિલ્હી સરકારે દિલ્હીની મહિલાઓના આર્થિક સશક્તિકરણ માટે ₹5,100 કરોડના નિર્ધારિત બજેટ સાથે 'લક્ષ્મી યોજના' પોર્ટલ માટે નોંધણી શરૂ કરી છે. ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રીએ કુંભની તૈયારીઓ, રસ્તાઓના અપગ્રેડેશન અને પોલીસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ₹227 કરોડ મંજૂર કર્યા છે. આ તમામ કાયદેસર પરંતુ ભિન્ન હેતુઓ છે: આવાસ માટે પરવડે તેવી કિંમતો જરૂરી છે, કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં સમાવેશિતા માંગે છે, તીર્થસ્થળોના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં સુરક્ષા આવશ્યક છે, અને પોલીસ વ્યવસ્થામાં જવાબદેહી અનિવાર્ય છે. અગાઉથી મળતી પ્રવાહિતા આ માંગને સંતોષી શકે છે, પરંતુ અચાનક રોકડની ઉપલબ્ધતાથી થતો ખર્ચ વિચારવિમર્શના બદલે ઉતાવળને પ્રોત્સાહન આપવાનું જોખમ ઊભું કરે છે.
The verdictनिष्कर्षচূড়ান্ত মতअंतिम निष्कर्षతీర్పుதீர்ப்புનિષ્કર્ષ
The release deserves measured approval, not applause. Moving ₹1,09,019 crore to states as an additional instalment is fiscally sensible, and it can do real work in Kerala, Odisha, Uttarakhand and elsewhere. Yet an advance is a gesture; a system is an entitlement. Capital spending is not virtuous merely because it is capital expenditure — it must create durable public assets, not just announcement value. If out-of-turn instalments become frequent without a published, predictable rhythm, states are left managing uncertainty rather than governing with confidence. Fiscal federalism is measured less by the size of a single transfer than by whether a state finance department can forecast the year with confidence.
यह आवंटन सधी हुई स्वीकृति का हकदार है, तालियों का नहीं। एक अतिरिक्त किश्त के रूप में राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ भेजना राजकोषीय रूप से समझदारी है, और यह केरल, ओडिशा, उत्तराखंड और अन्य स्थानों पर वास्तविक काम कर सकता है। फिर भी, अग्रिम राशि देना एक संकेत मात्र है; जबकि एक सुव्यवस्थित प्रणाली अधिकार है। पूंजीगत व्यय केवल इसलिए सद्गुणी नहीं है क्योंकि यह पूंजीगत व्यय है — इसे केवल घोषणा के मूल्य के बजाय स्थायी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना चाहिए। यदि बिना किसी प्रकाशित, पूर्वानुमानित लय के बारी से हटकर किश्तें बार-बार जारी की जाती हैं, तो राज्य आत्मविश्वास के साथ शासन करने के बजाय अनिश्चितता का प्रबंधन करते रह जाते हैं। राजकोषीय संघवाद को एकल हस्तांतरण के आकार से कम, बल्कि इस बात से अधिक मापा जाता है कि क्या राज्य का वित्त विभाग आत्मविश्वास के साथ पूरे वर्ष का पूर्वानुमान लगा सकता है।
এই অর্থ প্রদান পরিমিত অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য, করতালির নয়। অতিরিক্ত কিস্তি হিসেবে রাজ্যগুলিকে ১,০৯,০১৯ কোটি টাকা পাঠানো রাজকোষের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত, এবং এটি কেরল, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড এবং অন্যান্য স্থানে প্রকৃত কাজ সম্পন্ন করতে পারে। তবুও অগ্রিম প্রদান হল একটি সদিচ্ছা মাত্র; একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা হল অধিকার। মূলধনী ব্যয় কেবলমাত্র মূলধনী ব্যয় হওয়ার কারণেই গুণান্বিত নয়—এটিকে শুধুমাত্র ঘোষণার মূল্য না বাড়িয়ে টেকসই জনসম্পদ তৈরি করতে হবে। যদি কোনও পূর্বপ্রকাশিত, পূর্বাভাসযোগ্য ছন্দ ছাড়াই অপ্রত্যাশিত কিস্তি প্রদান ঘন ঘন ঘটতে থাকে, তবে রাজ্যগুলিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শাসন করার বদলে অনিশ্চয়তা সামলাতে হয়। রাজকোষীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো একটি একক হস্তান্তরের আকারের চেয়ে একটি রাজ্যের অর্থ দফতর আত্মবিশ্বাসের সাথে সারা বছরের পূর্বাভাস দিতে পারে কি না, তার দ্বারাই বেশি পরিমাপ করা হয়।
या निधी वितरणाला टाळ्यांची नव्हे, तर मोजक्याच मान्यतेची गरज आहे. अतिरिक्त हप्ता म्हणून राज्यांना ₹ १,०९,०१९ कोटी वळवणे हे वित्तीयदृष्ट्या शहाणपणाचे आहे आणि यामुळे केरळ, ओडिशा, उत्तराखंड आणि इतरत्र खऱ्या अर्थाने कामे होऊ शकतात. असे असले तरी, आगाऊ रक्कम देणे हा केवळ एक दिलासा आहे; तर एक पक्की व्यवस्था हा हक्क असतो. भांडवली खर्च केवळ तो भांडवली खर्च आहे म्हणून सद्गुणी ठरत नाही — त्याने केवळ घोषणाबाजीचे मूल्य निर्माण न करता, टिकाऊ सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण केली पाहिजे. जर एखाद्या प्रकाशित, पूर्वानुमानित गतीविना असे अनपेक्षित हप्ते वारंवार दिले जाऊ लागले, तर राज्यांना आत्मविश्वासाने राज्यकारभार करण्याऐवजी अनिश्चिततेचेच व्यवस्थापन करत बसावे लागते. वित्तीय संघराज्यवादाचे मोजमाप एखाद्या एकाकी हस्तांतरणाच्या आकारावरून कमी, आणि एखाद्या राज्याचा वित्त विभाग वर्षभराचे आर्थिक पूर्वानुमान आत्मविश्वासाने करू शकतो का, यावरून अधिक केले जाते.
ఈ నిధుల విడుదలను కొలబద్ధమైన రీతిలో ఆమోదించాలే తప్ప హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రాష్ట్రాలకు అదనపు విడతగా రూ.1,09,019 కోట్లను బదిలీ చేయడం ఆర్థికపరంగా సమంజసమైనదే, ఇది కేరళ, ఒడిశా, ఉత్తరాఖండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పనులు జరిగేలా చూడగలదు. అయినప్పటికీ ముందస్తుగా ఇవ్వడం అనేది ఒక సదుద్దేశం మాత్రమే; కానీ ఒక వ్యవస్థబద్ధమైన పద్ధతి అనేది హక్కు. మూలధన వ్యయం అనేది కేవలం వ్యయం చేస్తున్నందువల్ల మాత్రమే సుగుణం అనిపించుకోదు — అది కేవలం ప్రకటనలకే పరిమితం కాకుండా, దీర్ఘకాలం మన్నే ప్రభుత్వ ఆస్తులను సృష్టించాలి. ఒక ప్రచురితమైన, ముందుగా ఊహించదగిన లయ లేకుండా ఇలా అకస్మాత్తుగా విడతలవారీగా నిధులు తరచూ విడుదల చేస్తూ ఉంటే, రాష్ట్రాలు ఆత్మవిశ్వాసంతో పాలన సాగించడానికి బదులుగా అనిశ్చితిని నిర్వహించుకునే పరిస్థితికి నెట్టబడతాయి. ఆర్థిక సమాఖ్యవాదం అనేది ఒక్కసారిగా జరిగే బదిలీ పరిమాణం కంటే, ఒక రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ రాబోయే ఏడాది కాలానికి ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆర్థిక అంచనాలను రూపొందించుకోగలదనే దానిపై ఆధారపడి అంచనా వేయబడుతుంది.
நிதியை விடுவித்த இந்தச் செயல் அளவிடப்பட்ட ஒப்புதலுக்குத் தகுதியானது, கைதட்டல்களுக்கு அல்ல. ₹1,09,019 கோடியை மாநிலங்களுக்குக் கூடுதல் தவணையாக மாற்றுவது நிதியியல் ரீதியாகச் சிறந்தது. இது கேரளா, ஒடிசா, உத்தராகண்ட் மற்றும் பிற இடங்களில் உண்மையான பலனைத் தரும். எனினும், முன்கூட்டியே வழங்குவது ஒரு சைகை மட்டுமே; முறையான கட்டமைப்பு என்பது ஓர் உரிமை. மூலதனச் செலவினம் என்ற காரணத்துக்காகவே அது சிறந்தது என ஆகிவிடாது - அது வெறும் அறிவிப்பு மதிப்பை மட்டும் கொண்டிருக்காமல், நிலைத்து நிற்கும் பொதுச் சொத்துகளை உருவாக்க வேண்டும். வெளியிடப்பட்ட, கணிக்கக்கூடிய ஒரு காலமுறை இல்லாமல், முறையற்ற தவணைகள் அடிக்கடி நிகழுமானால், மாநிலங்கள் நம்பிக்கையுடன் ஆட்சி செய்வதற்குப் பதிலாக, நிலையற்ற தன்மையை நிர்வகிக்கும் நிலையிலேயே விடப்படுகின்றன. ஒரு மாநிலத்தின் நிதித்துறையால் அந்த ஆண்டை நம்பிக்கையுடன் கணிக்க முடிகிறதா என்பதைப் பொறுத்தே நிதி கூட்டாட்சி மதிப்பிடப்படுகிறது; ஒரு முறை மாற்றப்படும் நிதியின் அளவைக் கொண்டு அல்ல.
આ ફાળવણી સંયમિત સ્વીકૃતિને પાત્ર છે, વાહવાહીને નહીં. વધારાના હપ્તા તરીકે રાજ્યોને ₹1,09,019 કરોડ હસ્તાંતરિત કરવા તે રાજકોષીય દૃષ્ટિએ સમજદારીભર્યું પગલું છે, અને તે કેરળ, ઓડિશા, ઉત્તરાખંડ અને અન્ય સ્થળોએ વાસ્તવિક કાર્યો પાર પાડી શકે છે. આમ છતાં, એડવાન્સ રકમ આપવી એ એક સદ્ભાવના છે; પરંતુ વ્યવસ્થા એ અધિકાર છે. મૂડી ખર્ચ માત્ર એટલા માટે સદ્ગુણી નથી બની જતો કારણ કે તે મૂડી ખર્ચ છે - તેનાથી માત્ર જાહેરાતનું મૂલ્ય નહીં, પરંતુ ટકાઉ જાહેર સંપત્તિનું નિર્માણ થવું જોઈએ. જો પ્રકાશિત અને નિશ્ચિત સમયપત્રક વિના અસમયના હપ્તાઓ વારંવાર આપવામાં આવે, તો રાજ્યો આત્મવિશ્વાસથી શાસન કરવાને બદલે અનિશ્ચિતતાનું સંચાલન કરવામાં જ અટવાઈ જાય છે. રાજકોષીય સમવાયતંત્રનું માપન કોઈ એક ટ્રાન્સફરના કદથી ઓછું, પરંતુ રાજ્યનો નાણાં વિભાગ આખા વર્ષની આગાહી આત્મવિશ્વાસ સાથે કરી શકે છે કે કેમ, તેનાથી વધુ થાય છે.
The way forwardआगे की राहআগামী পথपुढचा मार्गముందున్న మార్గంமுன்னோக்கிய பாதைઆગળનો માર્ગ
The constructive step is to convert episodic release into dependable architecture. The Union Finance Ministry and the states should agree on a transparent, published devolution calendar, including the conditions that trigger additional instalments, so capital budgets rest on certainty rather than surprise. States, in turn, owe citizens clear receipts: every advance rupee tied to a named project, department and completion date, auditable in public. Schemes and works such as Ekamra Residency, Lakshmi Yojna and the Haridwar Kumbh-related projects must be judged by access, quality and completion. Federalism is not proven by the cheque leaving New Delhi, but by the work completed in districts, wards and panchayats.
रचनात्मक कदम यह है कि इस प्रासंगिक आवंटन को एक भरोसेमंद ढांचे में बदला जाए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्यों को एक पारदर्शी, प्रकाशित हस्तांतरण कैलेंडर पर सहमत होना चाहिए, जिसमें वे शर्तें शामिल हों जो अतिरिक्त किश्तों को गति प्रदान करती हैं, ताकि पूंजीगत बजट आश्चर्य के बजाय निश्चितता पर टिके रहें। बदले में, राज्य नागरिकों को स्पष्ट हिसाब देने के लिए उत्तरदायी हैं: प्रत्येक अग्रिम रुपया एक नामित परियोजना, विभाग और पूरा होने की तारीख से जुड़ा हो, जिसका सार्वजनिक रूप से ऑडिट किया जा सके। एकाम्र रेजीडेंसी, लक्ष्मी योजना और हरिद्वार कुंभ से जुड़ी परियोजनाओं जैसी योजनाओं और कार्यों का आकलन पहुंच, गुणवत्ता और पूर्णता के आधार पर किया जाना चाहिए। संघवाद नई दिल्ली से निकलने वाले चेक से नहीं, बल्कि जिलों, वार्डों और पंचायतों में पूरे हुए काम से साबित होता है।
গঠনমূলক পদক্ষেপটি হলো এই সাময়িক প্রদানকে এক নির্ভরযোগ্য কাঠামোতে রূপান্তরিত করা। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক এবং রাজ্যগুলির একটি স্বচ্ছ ও পূর্বপ্রকাশিত হস্তান্তরের ক্যালেন্ডারে একমত হওয়া উচিত, যার মধ্যে অতিরিক্ত কিস্তিগুলি প্রদানের শর্তাবলীও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে মূলধনী বাজেটগুলি চমকের পরিবর্তে নিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে পারে। অন্যদিকে, নাগরিকদের কাছে সুস্পষ্ট রসিদ প্রদান করা রাজ্যগুলির কর্তব্য: প্রতিটি অগ্রিম টাকা নির্দিষ্ট প্রকল্প, দফতর এবং সমাপ্তির তারিখের সাথে যুক্ত হতে হবে, যা জনসমক্ষে নিরীক্ষাযোগ্য। একাম্র রেসিডেন্সি, লক্ষ্মী যোজনা এবং হরিদ্বার কুম্ভ-সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির মতো কাজগুলিকে অবশ্যই মানুষের কাছে সেগুলির পৌঁছনো, কাজের মান এবং সমাপ্তির ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। নয়াদিল্লি থেকে চেক বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রমাণ মেলে না, বরং জেলা, ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েতে সম্পন্ন হওয়া কাজের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়।
अशा प्रासंगिक वितरणांचे एका विश्वासार्ह व्यवस्थेत रूपांतर करणे हे एक विधायक पाऊल ठरेल. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि राज्यांनी, अतिरिक्त हप्त्यांना चालना देणाऱ्या अटींसह एका पारदर्शक आणि प्रकाशित कर-वितरण कॅलेंडरवर एकमत व्हायला हवे; जेणेकरून भांडवली अर्थसंकल्प अनपेक्षित आश्चर्यांऐवजी निश्चिततेवर आधारलेले असतील. या बदल्यात, राज्यांनीही नागरिकांना स्पष्ट हिशोब देणे बांधिल आहे: आगाऊ मिळालेला प्रत्येक रुपया एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाशी, विभागाशी आणि पूर्ण होण्याच्या तारखेशी जोडलेला असावा, ज्याचे सार्वजनिकरित्या लेखापरीक्षण करता येईल. 'एकाम्र रेसिडेन्सी', 'लक्ष्मी योजना' आणि हरिद्वार कुंभ संबंधित प्रकल्पांसारख्या योजना आणि कामांचे मूल्यमापन त्यांची उपलब्धता, गुणवत्ता आणि पूर्णत्व यावरून केले जावे. नवी दिल्लीतून निघणाऱ्या धनादेशावर संघराज्यवाद सिद्ध होत नाही, तर जिल्हे, प्रभाग आणि पंचायतींमध्ये पूर्ण झालेल्या कामांवरून तो सिद्ध होतो.
నిధులను ఎప్పుడో ఒకసారి అకస్మాత్తుగా విడుదల చేసే పద్ధతిని నమ్మకమైన వ్యవస్థగా మార్చడమే నిర్మాణాత్మకమైన అడుగు. మూలధన బడ్జెట్లు ఆశ్చర్యాలపై కాకుండా కచ్చితత్వంపై ఆధారపడేలా, అదనపు విడతలకు దారితీసే పరిస్థితులతో సహా పారదర్శకమైన, ముందే ప్రచురించబడిన నిధుల పంపకాల క్యాలెండర్పై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట్రాలు ఏకాభిప్రాయానికి రావాలి. ప్రతిగా రాష్ట్రాలు పౌరులకు స్పష్టమైన లెక్కలు చెప్పాలి: ముందస్తుగా వచ్చిన ప్రతి రూపాయికీ ఒక నిర్దిష్ట ప్రాజెక్టు, విభాగం, పూర్తి చేయాల్సిన తేదీని ముడిపెట్టి ప్రజల ముందు ఆడిట్కు జవాబుదారీగా ఉండాలి. ఏకామ్ర రెసిడెన్సీ, లక్ష్మీ యోజన, హరిద్వార్ కుంభమేళా సంబంధిత ప్రాజెక్టుల వంటి పథకాలు, పనులను వాటి అందుబాటు, నాణ్యత, పూర్తయిన విధానాన్ని బట్టి మదింపు చేయాలి. న్యూఢిల్లీ నుంచి చెక్కు బయటకు వెళ్లినంత మాత్రాన సమాఖ్యవాదం నిరూపితం కాదు, జిల్లాలు, వార్డులు, పంచాయతీల్లో పనులు పూర్తయినప్పుడే దానికి సార్థకత చేకూరుతుంది.
இத்தகைய எப்போதாவது நடக்கும் நிதி வெளியீட்டை, நம்பகமான ஒரு கட்டமைப்பாக மாற்றுவதே ஆக்கபூர்வமான படியாகும். மூலதன பட்ஜெட்டுகள் ஆச்சரியத்தை நம்பியிருக்காமல் உறுதியான தன்மையைக் கொண்டிருக்க, கூடுதல் தவணைகளைத் தூண்டும் நிபந்தனைகள் உட்பட, வெளிப்படையான, வெளியிடப்பட்ட வரிப்பகிர்வு காலண்டர் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சகமும் மாநிலங்களும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். மறுபுறம், மாநிலங்கள் குடிமக்களுக்குத் தெளிவான ரசீதுகளை வழங்கக் கடமைப்பட்டுள்ளன: முன்கூட்டியே பெறப்படும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம், துறை மற்றும் முடிவுத் தேதியுடன் இணைக்கப்பட்டு, பொதுத்தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும். ஏகம்ரா ரெசிடென்சி, லட்சுமி யோஜனா மற்றும் ஹரித்வார் கும்பமேளா தொடர்பான திட்டங்கள் போன்ற பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அவற்றின் அணுகல், தரம் மற்றும் நிறைவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட வேண்டும். புதுடெல்லியிலிருந்து காசோலை புறப்படுவதால் கூட்டாட்சி நிரூபிக்கப்படுவதில்லை, மாறாக மாவட்டங்கள், வார்டுகள் மற்றும் ஊராட்சிகளில் நிறைவடையும் பணிகளில்தான் அது நிரூபிக்கப்படுகிறது.
આ પ્રસંગોપાત ફાળવણીને એક ભરોસાપાત્ર વ્યવસ્થામાં પરિવર્તિત કરવી તે જ રચનાત્મક પગલું છે. કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલય અને રાજ્યોએ કર વહેંચણીના પારદર્શક અને પ્રકાશિત સમયપત્રક પર સહમત થવું જોઈએ, જેમાં વધારાના હપ્તા જારી કરવા માટેની શરતોનો પણ સમાવેશ થાય, જેથી મૂડી બજેટ આશ્ચર્યને બદલે નિશ્ચિતતા પર આધારિત રહે. બીજી તરફ, રાજ્યોએ નાગરિકોને સ્પષ્ટ હિસાબ આપવો જોઈએ: એડવાન્સ મળતો પ્રત્યેક રૂપિયો નિશ્ચિત પ્રોજેક્ટ, વિભાગ અને તેની પૂર્ણતાની તારીખ સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ, જેનું જાહેરમાં ઓડિટ થઈ શકે. એકામ્ર રેસિડેન્સી, લક્ષ્મી યોજના અને હરિદ્વાર કુંભ-સંબંધિત પ્રોજેક્ટ્સ જેવી યોજનાઓ અને કામોનું મૂલ્યાંકન તેની પહોંચ, ગુણવત્તા અને પૂર્ણતાના આધારે થવું જોઈએ. સમવાયતંત્ર નવી દિલ્હીથી રવાના થતા ચેક દ્વારા નહીં, પરંતુ જિલ્લાઓ, વોર્ડ અને પંચાયતોમાં પૂર્ણ થયેલા કામો દ્વારા સાબિત થાય છે.
Federalism is not proven by the cheque leaving New Delhi, but by the work completed in districts, wards and panchayats.संघवाद नई दिल्ली से निकलने वाले चेक से नहीं, बल्कि जिलों, वार्डों और पंचायतों में पूरे हुए काम से साबित होता है।নয়াদিল্লি থেকে চেক বেরিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রমাণ মেলে না, বরং জেলা, ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েতে সম্পন্ন হওয়া কাজের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়।नवी दिल्लीतून निघणाऱ्या धनादेशावर संघराज्यवाद सिद्ध होत नाही, तर जिल्हे, प्रभाग आणि पंचायतींमध्ये पूर्ण झालेल्या कामांवरून तो सिद्ध होतो.న్యూఢిల్లీ నుంచి చెక్కు బయటకు వెళ్లినంత మాత్రాన సమాఖ్యవాదం నిరూపితం కాదు, జిల్లాలు, వార్డులు, పంచాయతీల్లో పనులు పూర్తయినప్పుడే దానికి సార్థకత చేకూరుతుంది.புதுடெல்லியிலிருந்து காசோலை புறப்படுவதால் கூட்டாட்சி நிரூபிக்கப்படுவதில்லை, மாறாக மாவட்டங்கள், வார்டுகள் மற்றும் ஊராட்சிகளில் நிறைவடையும் பணிகளில்தான் அது நிரூபிக்கப்படுகிறது.સમવાયતંત્ર નવી દિલ્હીથી રવાના થતા ચેક દ્વારા નહીં, પરંતુ જિલ્લાઓ, વોર્ડ અને પંચાયતોમાં પૂર્ણ થયેલા કામો દ્વારા સાબિત થાય છે.
What this editorial rests on
Drawn from our live multi-newsroom feed — read the reporting at source.
An editorial is the considered opinion of the Aad Tak desk, argued from the sourced reporting above and written under our published persona, बेबाक. We name institutions, not parties. If we are wrong, we will say so. How we work →